ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੌਲੀ, ਬਾਂਸਵਾੜਾ, ਝਾਲਾਵਾੜ, ਕੋਟਾ, ਬਾੜਮੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਭੀਲਵਾੜਾ, ਜਲੋਰ, ਸਿਰੋਹੀ, ਡੂੰਗਰਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਚੁਰੂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (IFS) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (RFS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਾਈਟ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਡੇਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। AI-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, “ਹਰਿਆਲੋ ਐਪ” ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਐਪ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ, ਖਾਈ ਪੁੱਟਣ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸਾਲ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਾਲ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ 10% ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।