17000 teachers will remain out of schools: 17000 ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਹਰ; SIR ਸਰਵੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਫੂਕ – ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼
17000 teachers will remain out of schools: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ 2026 – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ SIR ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਜਨ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੋਕ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।