CBSE ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. (CBSE) ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2026-27 ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਾਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਕਟਿਵ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ’ ਨਾਮਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (NGO) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NGO ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ NGO ਦੇ ਨਾਮ ‘ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਕਟਿਵ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ’ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 2013 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।