ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: NEET—PG ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ 2026
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ (NEET-PG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।