ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ‘ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,8 ਅਗਸਤ 202
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਲਿਤ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।