- UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਭਾਵ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ‘ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ’ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੀਸ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ MDR ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NPCI ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ MDR ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ?
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ, UPI ਰਾਹੀਂ 2,366 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, UPI ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ PSS ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ UPI ਹੁਣ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।