DA ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7291/2026, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪਰਸੋਨਲ-1 ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।