ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ FIR ਨਹੀਂ! ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ED ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ 2026: ‘ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ’ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੋਹਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
