- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
- ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਵਾਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਖੋਖਲਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
- 60 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 70,900 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 3 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਡੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਟਗਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਟਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮਾਲੀਆ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
- ਤਿੰਨ ਵਾਧਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਜਾਰੀ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਧਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 34 ਫ਼ੀਸਦ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਡੀਏ ਦੀ 14,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ
ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ 14,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2016-21 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
- 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- 60 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਨਾਲ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿੱਧੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,11,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ 57,177.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਟਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।”
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਧਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਏ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਧਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 34 ਫ਼ੀਸਦ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਡੀਏ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 70,900 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।’’
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।’’
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਦਾ 38 ਫੀਸਦ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 60 ਫੀਸਦ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ ਦਰ 42 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 309 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਡੀਏ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀਏ ਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਏ ਦਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’
