- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼: 7 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ 62 ਸਾਲ
- 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਿਟਾਇਰ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 5 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤਹਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੱਕ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 30,868 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
