GMADA Raid: ED ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਸਮੇਤ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 26 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ 2026: ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਬਹੁ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ED ਵੱਲੋਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ CBI ਦੀ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ED ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ GMADA ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਬਦਲਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ/ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ED ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ GMADA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ GMADA ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ GMADA ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ED ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ED ਦੀ ਸਰਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
