- ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਅੱਜ ਦ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਪੀ. ਨਾਵਲੇਕਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 35 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਸੀਕਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੀ ਘੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਹੈ।”
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜ ਇਤਰਾਜ਼ ਗਿਣਾਏ:
ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ? ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਧਰਮ ਦੁਆਲੇ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜਾ, ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹੱਕ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੇ.ਐਸ. ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2017) ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ: ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਇਜ਼ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਾਧਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੀਜਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਚੌਥਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਧਰਮ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਹਰ ਧਰਮ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਸੁੰਨੀ, ਸ਼ੀਆ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਇਸਮਾਇਲੀ; ਦਿਗੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਕੇਸਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੌਣ ਕਿਸ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਬੂ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
ਪੰਜਵਾਂ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਛਾਣਬੀਣ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ-ਵਾਰ ਮੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਨਸੰਖਿਆ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਘੜ ਕੇ ਉਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ (kbssidhu.substack.com) ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
kbs.sidhu@gmail.com
7837-001-001
