- ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਤਰਬੇਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਢਹਿਣ ਮਗਰੋਂ KBS ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਨਾਬ–ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਸਮੀਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
- ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ; ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਠੱਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਦੇ ਕੋਕਸਰ ਵਿਖੇ ₹2,352 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚਨਾਬ–ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਸੁਰੰਗ, ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ (ਡੀ.ਓ.) ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ (ਸੁਰੰਗ ਨੰਬਰ ਪੰਜ) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਢਹਾਅ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਬੇਲਾ ਦਾ ਇਹ ਢਹਾਅ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੀ-5 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੌਫ਼ਰਡੈਮ ਢਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 82 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 317 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਲ 1,530 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਹਲੀ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਅਟਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਭਾਵ ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ, ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਨਾਬ–ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਹੈ: ਕੋਕਸਰ ਵਿਖੇ ਚੰਦਰਾ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਜ ਅਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ 8.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਡੋਹ, ਦੇਹਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ ਦਾ 20 ਮਈ 2026 ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੋਕਸਰ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 49 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬੋਰਡ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਂਡਰ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਬੇਲਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡੈਮ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 33 ਐੱਮਏਐੱਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 28 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਟਵਰਤੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ਼, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਵੀ–ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1979 ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ (ਥੀਨ) ਡੈਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ–ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 165-165 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀਆਂ ਛੇ ਇਕਾਈਆਂ ਗਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਮਗਰੋਂ 4 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ; ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈਏਐੱਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਰਹੇ। ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ, ਦ ਕੇਬੀਐੱਸ ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ, ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੋਰਮ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: kbs.sidhu@gmail.com • 7837-001-001