- ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7-ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਭਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
- ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
- ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 7-ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 159 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੱਤ-ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ, ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।





