ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਜੂਨ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਸਰਵ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੰਗਿਆਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ,ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੇਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਰਵ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਡਾਟਾ ਪੈਕਜ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ,ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੇਲਪਰ ਨੂੰ ਗਰੇਚੁਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ,ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੋਵੇਗੀ!
