ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਣੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਕਸੀਅਨ) ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸ.ਈ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਡਰੇਨੇਜ) ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਢੁਕਵੇਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।