Punjab News: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਮਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਰੰਧਾਵਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਏ ਰੋਕਿਆ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ: ਰੰਧਾਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
