ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ 2026- ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ( UPI/ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ (ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ/ਮਰਚੈਂਟ ਚਾਰਜ) ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਅ ਸੰਚਾਲਕਾਂ) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਚਾਰਜ (MDR) ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 1% ਤੋਂ 2% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਚੈਂਟ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ।
