- ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ₹35,104 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ, ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ ₹338 ਕਰੋੜ: KBS ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੁਪਾਈ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਐਕਟ, 2015 ਅਧੀਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ₹35,104 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ ₹338 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਹੋਏ। ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 930 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ₹20,353 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ₹153.88 ਕਰੋੜ ਸੀ।
“ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੜਿੱਕਾ ਵਸੂਲੀ ਹੈ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਸਵਿੱਸ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ। ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਘਾਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿੱਥੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।”
ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਹੈ; ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਬਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।”
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, 2010 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਰਹੇ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ., ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਕਾਈ (ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਯੂ.-ਇੰਡ) ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਸੂਲੀ ਸੈੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਣ।
ਦੂਜਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ., ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ।
ਤੀਜਾ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2027–28 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ 2025–26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ₹81,422 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ₹63,142 ਕਰੋੜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ-ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) “Eyes Wide Shut on Offshore Trusts” ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ: [ਲਿੰਕ]
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ: ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹ 2010 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਰਹੇ। ਉਹ ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।
- ਸੰਖੇਪ (ਲਗਭਗ 120 ਸ਼ਬਦ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ, 2015 ਅਧੀਨ ₹35,104 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ ₹338 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਲਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ., ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਯੂ.-ਇੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਸੂਲੀ ਸੈੱਲ; ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ; ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਜਰਬਾਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੜਿੱਕਾ ਵਸੂਲੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। - ਦੋ ਹਵਾਲਾ-ਯੋਗ ਵਾਕ
“ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੜਿੱਕਾ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ।”
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
“ਜਿਸ ਮੰਗ-ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰੁੱਕਾ ਹੀ ਹੈ।”
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕਾਂ ਲਈ
ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਹਰ ਕਰੋੜ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜ: ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ, 2015 ਅਧੀਨ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। “ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਹਰ ਕਰੋੜ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜ ਹੈ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ₹35,104 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹338 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਵਸਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ’ਤੇ ਨਹੀਂ।
“ਇਮਾਨਦਾਰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਬੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ., ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਯੂ.-ਇੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਸੂਲੀ ਸੈੱਲ; ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ; ਅਤੇ ਸੰਧੀ-ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਜਰਬਾਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 2010 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਰਹੇ।
ਪੂਰਾ ਲੇਖ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ), “Eyes Wide Shut on Offshore Trusts”, ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ: [ਲਿੰਕ]
ਸੰਪਰਕ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ • kbs.sidhu@gmail.com • +91 7837-001-001
