- ਜ਼ਬਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ “ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ” ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
- ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
- ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ: ਮਾਤਰਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰੁਪਏ ਦੀ “ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ” ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਖੇ ਡੀ.ਓ. ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ, 1985 ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ), ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2023 ਦੀ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਂਕੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਇੱਕੋ ਖੇਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨਣ।”
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ‘ਦੋ ਕਿੱਲੋ, ਕੀਮਤ ₹14 ਕਰੋੜ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਖ਼ੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਕੋਰਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਰਖ਼ੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਮੂਨਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਐਨਕੋਰਡ (ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਤਰਾ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “‘ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਗੁਣਾ, ਜਿਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਹੈ’ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ’ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਠੋਸ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਐਲਾਨ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਦਾਇਤ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਰੰਤ ਅਪਣਾ ਲਵੇ।
ਸਮਾਪਤ
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹ 1992 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ‘ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ’ ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: kbs.sidhu@gmail.com • 7837-001-001





