- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਮਤਾ, ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਹਿਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਮਤੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਦਿਵਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਜਥਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਲਾਂਘਾ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਥੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।
ਇਕ ਮਤੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ 2027 ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਰਹੇ 450 ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਚੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਯਾਦਾ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਵੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦ ਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦ, ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਡੱਬਵਾਲਾ ਤੇ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੂੰਘਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਮਿਤ ਮੂਲਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।





