- ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ APARs (ACR) ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਏ.ਪੀ.ਏ.ਆਰ. (APAR/ACR) ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ (Schedule) ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਾਡਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਤੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 15 ਮਈ 2026 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ APAR ਭਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (Reporting Officer) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਰਿਪੋਰਟਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਗ-3 (ੳ) ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਪੋਰਟਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 15 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ 2026 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰੀਵਿਊਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (Reviewing Officer) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਜੂਨ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੀਵਿਊਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ (15 ਜੁਲਾਈ 2026) ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (Accepting Authority) ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ (31 ਅਗਸਤ 2026) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਛੋਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ (Initiate) ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ APARs ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ APARs 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ‘ਸੈਲਫ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ’ (Self-Appraisal) ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ Auto Forward (ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ) ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ APAR ਭਰਨਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।