ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ 2026:
ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ (ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਸਟੇਟਸ ਕੁਓ’ (Status Quo) ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ PRTC ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕਰੇ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੱਕਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ PRTC ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ‘ਲੈਟਰਸ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ’ (LPA-1556-2026) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ PRTC ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਗੈਂਦ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ (PRTC ਬਨਾਮ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ (LPA-1410-2026) ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ PRTC ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।