ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ; ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ, ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ “ਨੋ ਪੀਯੂਸੀਸੀ, ਨੋ ਫਿਊਲ” ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, NCR ਵਿੱਚ 1,041 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਹਨ ਦੀ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ NCR ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ PUCC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। PUCC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ, GPS ਟਰੈਕਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 975 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 975 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਅਧਾਰਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ।

ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, 43 ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਅਤੇ 18 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 725 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 613 ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (OCEMS) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।