- 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਓ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਓ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਦਿਖਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਸ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ “ਅਣਪਛਾਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ” ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੱਸਿਆ। ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।