ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ

Top Trending News ਪੰਜਾਬ

  • ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 20 ਅਗਸਤ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਸ਼ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੁੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਵਿਊਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਹਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ., ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਖਜਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।