- SIR ਮਾਮਲਾ: CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
- ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਮਤ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ Form-6 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ CEC ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2023 ਦੇ Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
Form-6 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ Representation of the People Act, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ECI ਦੀ IT ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ECINet/ERONet ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ Form-6 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ Form-6 ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ECI ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ 16.10 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
13 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ IT ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ। SIT ਰਾਹੀਂ ECINet ਅਤੇ ERONet ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ECINet ਅਤੇ ERONet ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਵਰ ਲੌਗ, ਡਾਟਾਬੇਸ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ: Shailendra Mani Tripathi v. Union of India
ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ: 59734/2026
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
