- ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 11 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।