ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ OTT ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ 2026-
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (Article 19) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom of Speech and Expression) ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ OTT ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹੇਠ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (CBFC) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਥਿਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ ਇੱਕ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।