Big Breaking- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CM ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ AAP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ 2026- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਜੋਗ-ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ AAP ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।