- ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਲਾਸ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਵਰਗੇ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 1,000 ਯੂਰੋ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਿਹਰਾ ਢਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਾਲ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਰ ਗੈਰ-ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਕਰੀ-ਲਾਅ, ਭਾਵ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 1975 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਾ ਢਕਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਕਾ-ਨਕਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਆਫ ਇਟਲੀ’ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਊਚਰ’ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
