ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ?

• ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ?
• ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ EVM ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ EVM ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?

ਚੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ EVM ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ—ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ SIR ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। The Hindu ਮੁਤਾਬਕ SIR ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 15.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 6.15 ਕਰੋੜ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ The Indian Express ਨੇ ਵੀ SIR ਕਾਰਨ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਹੈ।ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਵੋਟ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਡਿਟ,ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ SIR ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤਦ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ?
ਸੋ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ EVM ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਆਡਿਟਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਵੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ?

ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸੰਸਦ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ—ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ,ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CBI, ED, NIA ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ?

ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਜਬਾਵਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹਟੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਮੁੜ ਜੋੜੇ ਗਏ? ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ?

ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡੰਡ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ EVM ਬਨਾਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੈ:

• ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ;
• ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ;
• ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ;
• ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ;
• ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ;
• ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ;
• ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।

ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਹੈ।

ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਂਹ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ: ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ “15 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ” ਜਾਂ “SIR ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ/ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ” ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਮ ਹਟਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Form 7 ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਡਿਲੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।