ਪੰਜਾਬ CM ਦੇ OSD ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, CBI ਦੀ FIR ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, FIR ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. (OSD) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (Coercive Steps) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
