- ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2016 ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸੰਦ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੋਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ) — ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਰਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ, 2016 ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫ਼ੋਰਮ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੁੱਪ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ 2018 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।”
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2026 (Punjab Agriculturists’ Debt Relief and Protection Bill, 2026) ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ:
• 2016 ਦਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ; ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ;
• ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਪਰਨੋਟ, ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਬੈਅ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣ;
• ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ; ਸਬੂਤ ਦਾ ਭਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ;
• ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਮਿਥੇ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ₹20,000 ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ; ਵਿਆਜ ਘਟਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ; ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ;
• ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ;
• ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਾਢੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ;
• ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ;
• ਅਪੀਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇ;
• ਕੁਝ ਵੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਸਕੇ;
• ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਿਸਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇਮਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਹਨ।”
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39(ਸੀ) ਅਤੇ 46 ਹੇਠ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।
❖ ❖ ❖
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈਏਐੱਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹ ਦ ਕੇਬੀਐੱਸ ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ (The KBS Chronicle) ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: kbs.sidhu@gmail.com | 7837-001-001