ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ: ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ 2026
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ (Meta) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਗਨਲ’ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ’ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ (Fake Identity) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ’ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ (Unique) ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।