Breaking – ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2026
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (UAPA) ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ-ਜੱਜੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।