ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ (ਜੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (UC) ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।