BREAKING- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ (ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ) ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
