ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਤੱਕ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇ

• ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਤੱਕ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇ

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ,ਹੁਣ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਮਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 150 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੈ।ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਸੀ।ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ “ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ”; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ “ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ” ਰੱਖਣਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ।ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਕਾਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ , ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਸਿਹਤ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਨੀਤੀ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਿਖਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਾਕ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੱਚਾ ਕਾਮਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇੱਕੋ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਏਕਤਾ ਅਸਲ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਦ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਖਾਈ ਉਨੀ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਲੋਂ-: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਖਪੁਰ
(9465915763)