ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ
ਕਲਕੱਤਾ 14 ਸਤੰਬਰ 2026
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 252 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਧ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਦਰੱਸਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ (20 ਸਾਲਾਂ) ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ।
