- ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 454 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਵ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨੇ
- CBI ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ/ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪੈਨ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ FIR ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਵ ਲੀਕੇਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਥਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
