- ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ/ਜਸਵੀਰ ਗੋਸਲ): ਅੱਜ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ|ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ -2018 ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁੱਲ 36 ਹਜਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਲੈਕਚਰਾਰ ( ਜਨਰਲ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ), ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਮੰਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼, ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਗਰੁੱਪ ਏ ( ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ) ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਲਈ 12 ਡੀ ਈ ਓ ਅਤੇ 491 ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ- 2025 ( ਤਰਮੀਮ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਲਈ 12 ਡੀ ਈ ਓ ਅਤੇ 495 ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ |
ਲੈਕਚਰਾਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ -2018 ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ -2018 ਅਨੁਸਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ,ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ|ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਲਈ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ- ਟੋਕ ਹੁਣ ਤਕ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ |
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ -2018 ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2026 ਤਕ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 250 – 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ |
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 2018 ਦੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 30-32 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਚਾਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ|ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਹਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈੰਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2018 ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ।
