ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ– ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।”
