CMO ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: CBI ਕਰੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ (Money Trail) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
