ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ CJI ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਅਪਸ਼ਬਦ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ

Top Trending News ਰਾਸ਼ਟਰੀ
  • ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ CJI ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਅਪਸ਼ਬਦ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।” ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ?” ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ।” ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ; ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।