ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ 2026– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ, ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਕੀਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?