ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ : ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ

ਮਾਨਸਾ, 26 ਜਨਵਰੀ 2025, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਮਪੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਸਦਕਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੰਬੀ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾਂ ਜੇਤੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਲਟਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ! ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਜੀ. ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲ ਰਾਸ਼ਿਦ 2019 ਤੋਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ।