- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਠੋਸ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
- ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ 2011 ਦੇ 27.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 49 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਹੇਠਲੀ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.), ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 1990ਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਲਵੇਗਾ।
2011 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹32 ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ₹26 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਡਾਲਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ।” ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਖ਼ੁਦ ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ 4.20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਪੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਹੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ:
- ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੇ।
- ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ (ਡੈਸਾਈਲ) ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁੱਕ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਧਾਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
- ਭਲਾਈ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ, ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਰਾਹੀਂ।
ਪੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: “ਗ਼ਰੀਬੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਅਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।”
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ Poverty: Not a Statistic, Not a State of Mind (ਗ਼ਰੀਬੀ: ਨਾ ਅੰਕੜਾ, ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ • kbs.sidhu@gmail.com
