ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100% ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਡੀਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।