ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਰੀਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ

1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮੰਗਲਸੇਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮੰਗਲਸੇਨ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੀ.ਐਮ.

ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

15 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਅਟਲ ਕੰਟੀਨ, ਸੀ.ਐਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ 75ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਾ: ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਾ: ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

15 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਅਟਲ’ ਕੰਟੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 25 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਅਟਲ ਕੰਟੀਨ' ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ 15 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 40 ਮੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੀ.ਐਮ

ਸ਼. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, 1 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਹਿਸਾਰ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਵਰਕਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1962, 1965, 1971 ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ 1962, 1965, 1971 ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ। 1975-1977 ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸ਼. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੱਕ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਆਦਿਤਿਆ-ਐਲ1 ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 37 ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ' ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਗਾਡੀ', ਸ਼. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਨਤਾ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। MSMEs ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ  3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਬਲੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 500 ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 26 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3500 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਿਰਯੁ-ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੋਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ 33 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਇਲ-112 ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।